कोल्हापूर,
दि.17 (जिमाका): महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि
शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (ओबीसी, व्हीजे एनटी) आरक्षण देण्यासाठी मा.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग
गठित केला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य
संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून
घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने
स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या
समर्पित आयोगाच्या
भेटीच्या वेळी इच्छुक नागरिक/संस्था यांना आपली मते वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदन
देता यावे यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय
येथे नाव नोंदणीसाठी सहायता कक्ष स्थापन करण्याचे सुचित केले आहे.
इच्छुक नागरिक/ संस्था
यांनी आपल्या नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी, असे आयोगातर्फे निवेदन करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त
कार्यालय, पुणे येथे 21 मे 2022 रोजी सकाळी 9:30 ते 11:30 या वेळेत भेटीचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
समर्पित आयोगाच्या भेटीसाठी नावाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहायता कक्ष सुरु
छत्रपती
शिवाजी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे यासाठी सहायता कक्ष सुरू
करण्यात आला आहे. नोंदणीची अंतिम मुदत दिनांक 20 मे 2022 रोजी पर्यंत आहे. नाव
नोंदणीसाठी इच्छुक नागरिक/संस्था यांनी
सकाळी 10 ते 6 या
वेळेत संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने केले आहे.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.