कोल्हापूर,
दि. 27 (जिमाका): जिल्ह्यातील दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून
देण्यासाठी दिव्यांगांच्या गरजा विचारात घेऊन त्यानुसारच योजना राबविण्यावर भर
देण्यात येईल, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी
सांगितले.
दिव्यांग संघटनांच्या माध्यमातून दिव्यांगांच्या गरजा
जाणून घेवून त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडील प्राप्त निधीतून दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक
व सामुहिक लाभाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हयातील विविध दिव्यांग
संघटनांसोबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या
अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा परिषदेमध्ये बैठक घेण्यात आली. दिव्यांगांच्या अडीअडचणी व
त्यांच्या गरजांची माहिती घेवून त्यानुसार निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय या बैठकीत
घेण्यात आला.
दिव्यांगांना शासनाच्या योजनांचा वैयक्तिक व सामूहिक
लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी
अधिकारी श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक घेण्यात आली. यावेळी
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे,
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्र राज्य अपंग
संघासह कोल्हापूर जिल्हयातील 20 हून अधिक दिव्यांग संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीला
उपस्थित होते.
सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या
स्वनिधीतून दिव्यांगांसाठी राखीव 5 टक्के निधीतून दिव्यांगाकरीता विविध योजना
घेण्यात आल्या आहेत. सामुहिक स्वरुपाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी शासनाच्या
नाविन्यपूर्ण योजना घ्याव्यात, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी
सांगितले. यामध्ये जिल्हा परिषद स्वनिधी 5 टक्के मधून अंध लाभार्थ्यांना ब्रेल
लिपी शिकण्यासाठी ब्रेल वर्ग व वाचनालय सुरु करणे, मूकबधिर मुलांना बेरा तपासणी
करण्यासाठी सानुग्रह अनुदान देणे, स्पीच थेरपी वर्ग घेण्यासाठी नियोजन करणे,
दिव्यांग लाभार्थ्यांना कोरोनाची लस देण्यासाठी लागणारी वयोमर्यादेची अट शिथील
करुन विशेष शिबीराचे आयोजन करणे, स्वमग्नता असलेल्या मुलांसाठी विशेष वर्गाचे
नियोजन करणे, अस्थिव्यंग दिव्यांग लाभार्थ्यांना कृत्रिम साधने पुरविण्याच्या
दृष्टीने कॅलिबर, व्हीलचेअर दुरुस्तीसाठी वर्कशॉप सुरु करणे तसेच दिव्यांगांच्या
पालकांना फिजिओथेरपीचे प्रशिक्षण देणे, दिव्यांग बचत गटांची स्थापना करुन त्यांना
विविध व्यवसायासाठी अनुदान देणे, कौशल्य विकास अंतर्गत व्यवसाय प्रशिक्षण शिबीराचे
आयोजन करणे, जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दिव्यांगांच्या स्वतंत्र नोंदी
ठेवणे, दिव्यांग व्यक्तींकरीता जिल्हा स्तरावर दिव्यांग कक्षाची स्थापना करणे अशा
विविध बाबींचा आढावा घेवून चर्चा करण्यात आली. या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी
आराखडा करण्याचे नियोजन करण्यात आले. तसेच तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेण्याचे
नियोजन बैठकीत करण्यात आले. दिव्यांग संघटनांनी दिव्यांगांच्या अडीअडचणी व
त्यांच्या गरजांबाबत माहिती दिली.
000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.