कोल्हापूर, दि. 17 (जिल्हा माहिती कार्यालय) : हुंडा विरोधी कायदा
1961 हा सामाजिक कायदा असून यामध्ये वधुपक्षाकडून वरपक्षाने हुंडा घेण्यास
प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला. विवाहाच्या वेळी वधु-वर पक्षाने हुंडा
देवून व घेवून आपल्या आयुष्यास कायद्याचे गालबोट लावून घेवून कायदेशीर कारवाई
करण्यास पोलीस विभागास भाग पाडू नये. हुंड्यास फाटा देवून विवाह आनंदोत्सव साजरा
करावा व आपले आयुष्य कोणत्याही कायदेशीर बाबीशिवाय व्यतीत करावे, असे आवाहन जिल्हा
महिला व बाल विकास अधिकारी सुजाता शिंदे यांनी केले आहे.
हुंडा प्रतिबंधक
अधिनियमानुसार शासनाने महिला व बाल विकास विभागाच्या अधीसुचनेनुसार पोलीस
अधीकाऱ्यांना हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. महिलेच्या संरक्षणासाठी व सामाजिक कायद्याच्या आणि महिला धोरणाच्या
प्रभावी अंमलबजावणीकरिता जिल्हास्तरीय अधिनियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक महिला सल्लागार समिती स्थापन
करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर पोलीस
स्टेशनमध्ये पोलीस निरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समित्या स्थापन केल्या
आहेत.
भारतीय दंड
विधान कलम 498 अ हा मुलत: क्रुरता व छळ याबाबत आहे. महिलेच्या हुंड्यासाठी केल्या
जाणाऱ्या छळाची यात दखल घेतली जाते. हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. पिडीत किंवा
अत्याचार होणाऱ्या महिलेचा पती त्याचबरोबर तिच्यावर अत्याचार करणारे त्याचे
नातेवाईक यांना शारिरीक छळाबरोबरच हुंड्यासाठी छळ करण्याबद्दल या कलमान्वये कारवाई
करण्यासाठी नजिकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी.
भारतीय दंडविधान
कलम 304 ब नुसार या गुन्ह्यासाठी संबंधितांना शिक्षा होवू शकते. भारतीय दंडविधान
कलम 306 नुसार महिलेस प्रवृत्त करणे, प्रोत्साहन देणे किंवा त्यात तिला मदत करणे
हा शिक्षापात्र गुन्हा आहे. विवाहानंतर सात वर्षाच्या आत विवाहितेने आत्महत्या
केली असेल आणि महिलेच्या पतीने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी आत्महत्येपूर्वी छळ
केला असेल तर त्याने तिला प्रवृत्त केले असा कायदा बनतो. विवाहानंतर सात वर्षाच्या
आत महिलेचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास तिचे शवविच्छेदन करणे पोलीसांना सक्तीचे आहे,
असेही श्रीमती शिंदे यांनी कळविले आहे.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.