कोल्हापूर, दि.
12 (जिमाका) : महिलांच्या संरक्षणासाठी व सामाजिक कायद्याच्या आणि महिला धोरणाच्या
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक महिला
जिल्हा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
तालुकास्तरावर पोलिस स्टेशन मध्ये पोलिस
निरीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समित्या स्थापन केलेल्या आहेत, विवाहाच्या
वेळी वधू-वर पक्षाने हुंडा देऊन व घेऊन आयुष्यास कायद्याचे गालबोट लावू नये.
हुंड्यास फाटा देवून विवाह आनंदोत्सव साजरा करावा व आयुष्य कोणत्याही कायदेशीर
बाबी शिवाय व्यतीत करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस. डी.
शिंदे यांनी केले आहे.
हुंडा विरोधी कायदा 1969 हा सामाजिक कायदा
असून यामध्ये वधूपक्षाकडून वरपक्षाने हुंडा घेण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा अंमलात
आणला आहे. दोघांपैकी एका बाजूने विवाह करण्याचे
मुल्य म्हणून विवाह प्रसंगी देण्याची किंवा घेण्याची वचन दिलेली मालमत्ता तसेच मोल्यवान
सुरक्षेला साध्या भाषेत हुंडा असे म्हणतात.
हुंडयाबातच्या कायदेशीर बाबी
भारतीय दंडविधान कलम 498अ हा मुलतः क्रूरता व छळ याबाबत
आहे. महिलेच्या हुंडयासाठी केल्या जाणा-या छळाची यात दखल घेतली जाते. हा फोजदारी स्वरूपाचा
गुन्हा आहे. पिडीत किंवा अत्याचार होणा-या महिलेचा पती त्याचबरोबर तिच्यावर अत्याचार
करणारे त्याचे नातेवाइक यांना शारीरिक छळाबरोबरच हुंड्यासाठी छळ करण्याबद्दल या कलमान्वये
कारवाई करण्यासाठी नजीकच्या पोलिस स्टेशन मध्ये तक्रार दाखल करावी. भारतीय दंडविधान
कलम 304 नुसार या गुन्ह्यासाठी संबंधितांना शिक्षा होवू शकते. भारतीय दंडविधान कलम
306 नुसार महिलेस प्रवृत्त करणे, प्रोत्साहन देणे किंवा त्यात तिला मदत करणे हा शिक्षापात्र
गुन्हा आहे. विवाहानंतर सात वर्षांच्या आत विवाहीतीने आत्महत्त्या केली असेल आणि सदर
महिलेच्या पतीने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी आत्महत्तेपूर्वी छळ केला असेल तर त्याने
तिला प्रवृत्त केले असा कायदा बनतो. विवाहानंतर सात वर्षाच्या आत महिलेचा अनैसर्गिक
मृत्यू झाल्यास तिचे शवविच्छेदन करणे पोलिसांना सक्तीचे आहे. असेही जिल्हा महिला व
बाल विकास अधिकारी एस. डी. शिंदे यांनी कळविले आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.