कोल्हापूर,
दि. 8 (जिमाका) : शिष्यवृत्तीधारक पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून सन 2011-12
ते 2017-18 या कालावधीतील फी प्राप्त नसल्याने काही शिक्षण संस्था संबंधित वर्षाची
फी आकारल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र देण्यास मनाई करत आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून
फी घेऊ नये या शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या
प्रलंबित फी रक्कमेसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व इतर कागदपत्रांची आडवणूक केल्यास
संबंधित महाविद्यालयावर शासन नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आहवान समाज कल्याण
विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी केले आहे.
भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनु.जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी परीक्षा व इतर योजनांचा लाभ दिला जातो. जिल्ह्यातील शासनमान्य अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे अभ्यासक्रम सुरु असणाऱ्या महाविद्यालयांनी आपल्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेशिक शिष्यवृत्तीधारक पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारु नये. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारल्याचे निदर्शनास आल्यास शासन निर्णयानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.