कोल्हापूर दि. ११ : जिल्ह्यास सन २०११-२०१२ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या निधीतील ७८ टक्के निधी खर्च झाला असून अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत मंजूर निधीतील ६४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित निधी सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी मार्चअखेर त्या-त्या योजनांवर संपूर्णतः खर्च करावा अशा सूचना जिल्ह्याचे पालक सचिव श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी आज दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनेंर्गत मंजूर असलेल्या विविध विकास कामांचा आढावा नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालक सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी आज घेतला. महाराणी ताराबाई सभागृहात पालक सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा सभेस जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, महापालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी-प्रसन्ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिपक म्हैसेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियता डी. वाय. पाटील, अप्पर जिल्हाधिकारी आप्पासाहेब धुळाज, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी. जे. जगदाळे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यास सन २०११-२०१२ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत १६५ कोटी इतका नियतव्य मंजूर असून डिसेंबर २०११ अखेर शासनाकडून १२३७३.७५ लाखाचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी ७८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत मंजूर निधीतील ६४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध निधीपैकीﾠ५६ टक्के, आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध निधी पैकी ५९.७४ टक्के निधी, डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत ७०.९६ टक्के निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित निधी सर्व कार्यान्वियीन यंत्रणांनी मार्च अखेर त्या-त्या योजनांवर खर्च करण्याचे नियोजन करुन मंजूर निधी पूर्णपणे खर्ची पडेल याची दक्षता घ्यावी, असेही पालक सचिव श्रीवास्तव म्हणाले.
ज्या गावांना बारमाही रस्त्यांची सुविधा नाही अशा गावांसाठी रस्ते विकासाचा बृहत आराखडा तयार करुन तो जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याच्या सूचना श्रीवास्तव यांनी बैठकीत दिल्या. तसेच जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी बेंचेस येत्या दोन वर्षात उपलब्ध करुन देण्यासाठी संबंधित विभागाने आतापासून नियोजन करावे. याबरोबरच स्थानिक बाजारपेठांचा सर्व्हे करुन पुढील पाच वर्षात उपयोगी पडतील असे स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत. यासाठी नोडल एजन्सीची स्थापना करावी, असेही यांनी बैठकीत यावेळी सांगितले.
सन २०१२-१३ साठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप आराखड्याचा सविस्तर आढावा पालकसचिवांनी घेतला. बैठकीत मिशन कोल्हापूर गोल्ड, प्रत्येक तालुक्यात परीक्षा मार्गदर्शन केंद्ग, तहसिल कार्यालय आवारात महिला भवन, अनाथ मुलांना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, लेक वाचवा अभियान, शासकीय कार्यालयांना आय. एस. ओ. मानांकन व ई-गव्हर्नन्स सुविधा, कोल्हापूर विमानतळ, राजर्षि छ. शाहू महाराज जन्मस्थळ विकास कार्यक्रम, जिल्हा कौशल्य विकास कार्यक्रम आदी नाविण्यपूर्ण योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.