कोल्हापूर दि. १३ : राज्यात बालकांसाठी शासकीय किंवा स्वयंसेवी संस्थामार्फत निवासी गृहे चालविणार्‍या सर्व संस्थांना सूचित करण्यात येते की, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० व सुधारित अधिनियम, २००६ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. बालकांसाठी निवासी संस्था चालविणार्‍या सर्व संस्थांना या अधिनियमाच्या कलम ३४ (३) व नियम २३ अंतर्गत आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बालकांसाठी निवासी संस्था चालविणे अवैध असून अधिनियमातील तरतुदीनुसार अशा संस्था चालविणार्‍या व्यक्ती किंवा संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे कोल्हापूरचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय माने यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये स्पष्ट केले आहे.
यासंबंधी अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर कार्यालयाशी संपर्क साधावा. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय सुरु असलेल्या संस्था नागरिकांच्या निदर्शनास आल्यास त्यांनी त्वरित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल कल्याण समिती व स्थानिक पोलीस स्टेशनकडे माहिती / तक्रार दाखल करावी असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.