कोल्हापूर दि. २८ : माहिती तंत्रज्ञानाचा, वैकल्पिक विवाद निवारण व्यवस्थेचा उपयोग करुन आणि महात्मा गांधी तंटामुक्तीचे माध्यमातूनही न्याय व्यवस्थेवरचा भार कमी करण्याचे नियोजनबध्द प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमुर्तींच्या निर्देशाने चालवले असून ह्या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्रातील विविध न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या गेल्या दीड वर्षात ४४ लाखावरुन ३५ लाखावर आली असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी आज गडहिंग्लज येथे दिली.
गडहिंग्लज येथील जिल्हा न्यायाधीश - १, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर आणि सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण समारंभ प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री. चव्हाण बोलत होते.
न्याय व्यवस्थेसाठी पर्याप्त पायाभूत सुविधा नसल्याने न्यायदानात येणार्‍या अडचणी व पर्यायाने होणारा विलंब हा भारताच्या सरन्यायाधीशांसाठी चिंतेचा विषय होता. सरन्यायाधीश स्वतः दर सोमवारी एकेका राज्यातील सुविधांचा, त्रुटींचा, झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतात व केंद्ग व राज्य सरकारे तसेच उच्च न्यायालयांना योग्य निर्देश देतात असे सांगून आर. सी. चव्हाण म्हणाले, त्यामुळे गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात किमान शंभर ठिकाणी एकतर नवी न्यायालये स्थापन झालीत, नव्या इमारती उभ्या झाल्या असून पन्नास गावांमध्ये नव्या इमारतींचे काम प्रगतीपथावर आहे.
आजही न्यायासाठीची प्रतिक्षा निराश करणारी आहे असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले, न्यायालयात गेल्यावर आपल्या प्रकरणाचा केव्हा निकाल लागेल व अन्याय प्रत्यक्षात केंव्हा दूर होईल ह्यासाठी पक्षकाराला जोतिष्यांची मदत घ्यावी लागते आहे. हे विदारक चित्र बदलण्यासाठी प्रकरण दाखल होताच त्याच्या निपटर्‍याचा कालबध्द कार्यक्रम पक्षकाराला मिळावा व त्या वेळापत्रकाप्रमाणे ह्या व्यवस्थेचा सर्व घटकांनी न्यायाधीश-वकील-पोलीस-सरकारी यंत्रणेनी विविध टप्पे गाठावयाचा प्रयत्न करावयाचा आहे. विधी व्यवसायासमोरचे हे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले, पुरेशा सुविधा नाहीत ह्या सबबीखाली आतापर्यंत विधी व्यवस्थेने नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. पण आता ही सबब उपलब्ध नसणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना विवाद निवारण्याचा कालबध्द कार्यक्रम देण्याचा विचार सर्वांना करावा लागेल. न्यायालयासमोर येणारे काही अन्यायी पक्षकार व त्याला तो अन्याय सुरु ठेवण्यासाठी मदत करणारे काही थोडे अपवादात्मक विधी व्यावसायिक ह्या दोघांनाही भूमिकेत बदल करावा लागेल. त्यासाठी सूज्ञ विधीज्ञांनी अशा प्रवृत्तींना व व्यक्तींना बदलण्यास भाग पाडायला हवे, तरच विधी व्यवस्थेकडे नागरिक पुन्हा धाव घेतील.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वि. रा. लोंढे अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले, न्यायालय इमारतीसाठी ७ कोटी ३३ लाख रुपयांचा खर्च येणार असून इमारतीमध्ये पाच न्यायालयांचे काम चालणार आहे. नवीन इमारतीमध्ये पक्षकारांसाठी पुरेशा सुविधा पुरविण्यात येतील. न्यायाधीशांसाठी पाच घरकुले बांधली जाणार असल्याचे सांगून न्यायालयीन प्रक्रिया कशी गतीमान होईल याकडे सर्वांनी लक्ष द्यावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रारंभी न्यायमुती आर. सी. चव्हाण यांच्या हस्ते भूमिपूजन व कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. दिप प्रज्वलनाने कार्यक्रमास सुरुवात झाली. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य शिवाजीराव चव्हाण यांनी मनोगत व्यक्त केले. गडहिंग्लज वकील संघाचे अध्यक्ष अ. रा. बसरीकट्टी यांनी प्रास्ताविक केले. न्या. एस. के. कुलकर्णी यांनी पाहुण्यांचा परिचय करुन दिला.
कार्यक्रमास सातार्‍याचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री. कोतवाल, जिल्ह्यातील न्यायाधीश, श्रीमती घाळी, कोल्हापूर जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष संतपराव पवार, गडहिंग्लजच्या उपविभागीय अधिकारी निलीमा धायगुडे, तहसिलदार संजय पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता डी. वाय. पाटील, सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. माने, गडहिंगलजचे उपअभियंता एन. डी. मगदूम, अ‍ॅड. बी. के. देसाई, नीता चव्हाण, वकील वर्ग, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अ‍ॅड. पी. आर. देशपांडे यांनी सूत्रसंचलन केले तर अ‍ॅड. डी. जी. दळवी यांनी आभार मानले. मीरा जोशी यांनी गायिलेल्या पसायदानाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.