कोल्हापूर,दि.
22 (जिल्हा माहिती कार्यालय) : जिल्ह्यातील प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनस्तरावर
धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अशा सर्व
मागण्यांसाठी विशेषत: नुकसान भरपाईसाठी वित्त मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू,
अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. तर मागील महापुराचा अनुभव
लक्षात घेता संभाव्य महापुराच्या मुकाबल्यासाठी प्रशासनामार्फत योग्य नियोजन
करण्यात येत आहे. प्रत्येक तालुक्यात बोटिंची व्यवस्था केली जाईल, अशी माहिती
पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.
आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री
सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या
प्रमुख उपस्थितीत मान्सूनपूर्व आढावा बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे आज झाली. या
बैठकीला खासदार संजय मंडलिक, आमदार चंद्रकांत जाधव, आमदार प्रकाश आबिटकर उपस्थित
होते.
सुरूवातीला जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी
संगणकीय सादरीकरण करून माहिती दिली. 2019 ला तालुकानिहाय पडलेल्या पावसामुळे
1963.60 मिमी सरासरी वाढली आहे.गेल्या वर्षी या तारखेला धरणांमध्ये सरासरी 19
टक्के पाणीसाठा होता. आज त्यामध्ये 21 टक्के वाढ आहे. सध्या सगळी यंत्रणा कोरोनावर
लक्ष देत आहे. यामध्ये अलगीकरणासाठी शाळा, सभागृह आदी घेण्यात आली आहेत. पाटबंधारे
विभागाकडून पावसाबाबत आधी सूचना मिळाल्यास धोका टाळण्यास मदत होईल. त्याबाबत
नियोजन सुरू आहे. पूर्वनियोजनाचा भाग म्हणून एनडीआरएफची 2 पथके बोटिंसह
मागविण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आले आहे. स्वयंसेवी संस्था, आपदा मित्र अशा 808
स्वयंसेवकांना पूर्णबाधित असणारी 27 गावे वाटून देण्याबाबत नियोजन केले जाईल, असे
सांगून बाधित कुटूंबे, शिबिरांची संख्या
शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णयाच्या बाबी आदीबाबत सविस्तर माहिती दिली.
महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, पोलीस
अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनीही तयारी विषयी माहिती दिली. पाटबंधारे विभागाचे
अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन
मित्तल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय सोनवणे, महावितरणचे
कार्यकारी अभियंता सागर मारूलकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे,
बीएसएनएलचे महाप्रबंधक शिवराम कुलकर्णी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव
वाकुरे या सर्वांनी आपापल्या विभागाच्या पूर्वतयारीबाबत आणि नियोजनाविषयी सविस्तर
आढावा घेतला.
व्हिसीव्दारे सहभागी झालेले खासदार संभाजीराजे
छत्रपती म्हणाले, नंदकुमार वडनेरेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली
होती. त्यांनी केलेले मार्गदर्शन जिल्ह्यासाठी मागवून घ्यावेत. पूर का येतो याचा
अभ्यास होणे महत्वाचे आहे. केंद्र शासनाच्या समावेशनाने कोल्हापूर आणि नजिकच्या
जिल्ह्यासाठी 3 प्रतिनिधींची समिती स्थापन करावी. यामध्ये आयएमबीचा प्रतिनिधी
असावा. त्याचबरोबर शासकीय कार्यालये, बँका यामधील कागदपत्रे दक्षता घेवून हलवायला
हवीत. ज्यांना जमिनी दिल्या आहेत त्यांचे आधिच स्थलांतर व्हायला हवे. त्याचबरोबर शासनावरील
बोजा कमी करण्यासाठी बोटींची मदत देण्यात यावी.
खासदार
प्रा. संजय मंडलिक म्हणाले,
चिखली, आंबेवाडी यासारख्या बाधित गावांना स्थलांतरासाठी आधीच नोटीस पाठवावी.
गगनबावडामधील टेकवाडीचे पुर्नवसन करण्यासाठी जागा उपलब्ध करावी. रेडेडोहच्या
ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नळे घालावेत. जनावरांच्या छावण्यांबरोबर
चाऱ्याचेही नियोजन व्हायला हवे.
सार्वजनिक
आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले, गेल्या महापुरात शिरोळमधील 43 गावं बाधित
होती. 38 हजार कुटूंबांना स्थलांतरीत करण्यात आले होते. रस्ते, पूल पाण्याखाली
गेल्यानंतर दत्तवाड भागाचा संपर्क तुटला होता. हे पाहून पशुधन लवकरात-लवकर बाहेर
काढण्याची सूचना करायला हवी. सद्या कोव्हिडमुळे शाळा, सार्वजनिक सभागृह आधीच
ताब्यात घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापुरात स्थलांतरीत कुटूंबांसाठी नियोजन
करावे लागणार आहे. उंचावरील भाग, माळरान आधीच तपासून तयार ठेवावेत. शिरोळ
तालुक्यावर अधिक लक्ष द्या. कर्नाटकचे पाटबंधारे मंत्री रमेश जारकीहोळी
खासदार
धैर्यशिल माने म्हणाले,
सद्याची महामारी आणि येवू घातलेला महापूर याच्या विरूध्द लढण्यासाठी मोठ्या
प्रमाणात खासगी डॉक्टरांची सेवा घ्यावी लागेल. त्यांना पीपीई किट देवून त्याबाबत
नियोजन करावे. सांगली, कोल्हापूर आणि बेळगाव या 3 जिल्ह्यांसाठी समन्वय केंद्र
उभारायला हवं. त्या माध्यमातून महापुराचे नियोजन करता येईल.गावा-गावात लाईफ जॅकेट
आतापासूनच पुरवावेत.
आमदार
प्रकाश आवाडे म्हणाले,
धरणात पाण्याचा साठा मोठा आहे तो सोडायला हरकत नाही. पाणी सोडण्याचं नियोजन अतिशय
चांगलं पाहिजे. त्याचे नियंत्रण करावं. सगळी धरण एकाचवेळी सोडली अस होवू नये.
इचलकरंजीमधील नुकसान झालेल्या शेतीची भरपाई अद्याप मिळाली नाही.
आमदार
राजू आवळे म्हणाले,
निलेवाडीसारख्या ठिकाणी चिकोडी पुलाची मागणी आहे. बाहेर पडण्यासाठी एकच रस्ता
असल्यामुळे पुलाचे काम व्हावे.
आमदार
ऋतुराज पाटील म्हणाले,
महापुरामुळे कोल्हापुरात आत यायचे रस्ते बंद झाले त्यामुळे रेशनची अडचण झाली.
पुराची परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी बाधित गावातील लोकांचा संपर्क क्रमांक
एकत्रित करावेत आणि त्यांना त्याबाबत संदेश पाठवावा. स्वयंसेवी संस्थांची यादीही
अत्ताच करून ठेवावी.
आमदार
चंद्रकांत जाधव म्हणाले,
कागदावर केलेले नियोजन आवश्यकतेनुसार कृतीत आणायला हवे. महापालिका क्षेत्रातील
बाधित घरांना पत्र पाठवावे. लोकांनीही स्वत:हून स्थलांतर करून प्रशासनाला सहकार्य
करावे. कोरोनामुळे माणसं एकत्र आणणं अडचणीचे आहे. पावसाचं मोजमाप करून त्याचा
विसर्ग करावा.
आमदार
राजेश पाटील म्हणाले,
चंदगडमधील बीएसएनएलची सेवा सुधारावी. तालुक्यासाठी 4 बोटी द्याव्यात. अद्यापही
नुकसान भरपाई काही गावांमध्ये मिळाली नाही. त्यासंदर्भात आदेश व्हावेत. विजेचे
खांब, ट्रान्सफॉर्मर आदी साहित्य महावितरणने उपलब्ध करून द्यावे.
आमदार
प्रकाश आबिटकर म्हणाले,
राधानगरी, भुदरगड तालुक्यांमधील काही गावांना अद्यापही नुकसान भरपाई मिळाली नाही.
त्याबाबत निर्णय व्हावा. पुरामुळे मार्ग बंद झाले. त्यामुळे संपर्कच तुटला.
त्यासाठी पर्यायी मार्गाबाबत नियोजन व्हावे.
महापौर
निलोफर आजरेकर
म्हणाल्या,बेळगाव, कोल्हापूर,सांगली यातील समन्वयाबाबत बैठक व्हावी. नदीजोड
प्रकल्प होवून अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवावे. महापालिकेचा कृती आराखडा तयार
आहे.
आमदार
विनय कोरे म्हणाले,
पाटबंधारे विभागाकडे गेल्या 100 वर्षाचा डाटा असतो. त्यावर आधारित नियोजन करावे.
धरणातील सद्या असणारे सगळंच पाणी सोडू नये.
पालकमंत्री
सतेज पाटील यांनी
व्हीसीव्दारे खासदार आणि आमदार यांनी केलेल्या सूचना आणि मागण्यांबाबत तात्काळ
त्या-त्यावेळी प्रतिसाद दिला. पालकमंत्री
म्हणाले-
•
खासदार आणि आमदार यांनी केलेल्या सूचनांची तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी नोंद घेवून नियोजन करावे.
•
कर्नाटकचे पाटबंधारे मंत्री रमेश जारकीहोळी, सांगलीचे पालकमंत्री जयंत पाटील
यांच्याबरोबर पहिली संयुक्त बैठक होणार आहे. एनडीआरएफला पत्र दिले आहे. प्रत्येक
साखर कारखान्याने 2 बोटी द्याव्यात.
त्याचा जिल्ह्याला मोठा हातभार लागेल. एका विशिष्ट पाणी पातळीनंतर लोकांचे
स्थलांतर करण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना नोटीस देण्यात येईल.
•
सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्र्यांच्या सूचना स्वागतार्ह आहेत. शिरोळसाठी
एनडीआरएफचं पथक मागवण्यासाठी पत्र दिले आहे. विशिष्ट पाणी पातळीनंतर पशुधन आणि
लोकांचे स्थलांतर करण्याबाबत शिरोळ तालुक्याचा नियोजन आराखडा तयार करावा.
पुराबाबतचे 20 कोटी यायचे आहेत. शिरोळचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होतील.
पुढचे पीक कर्ज देण्याची सूचना वित्त मंत्र्यांनी दिली आहे.
•
निलेवाडीसाठी शिरोली एमआयडीसीमधील उद्योजकांशी आमदार श्री. आवळे आणि
इचलकरंजीतील एमआयडीसीतील उद्योजकांशी आमदार श्री. आवाडे यांनी चर्चा करून
कारखान्यांची मोठी गोदामे पाहून ठेवावीत.
•
केडीएमजी ग्रुपला सूचना देवून स्वयंसेवी संस्थांची यादी करायला सांगू.
•
पावसाच मोजमाप करून विसर्ग करण्याबाबत
पाटबंधारे विभागाने सूचना दिली आहे.
•
15 जून नंतर महावितरणचे अधिकारी-कर्मचारी मुक्कामाला चंदगडमध्येच असतील.
बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनीही चंदगडचा दौरा करून नेटवर्कची समस्या सोडवावी.
तालुक्याला बोटिंचे नियोजन केले जाईल.
•
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,जीएसडीए आणि पाटबंधारे विभाग यांनी आजरा, भुदरगड
तालुक्यात भूस्खलन झालेल्या भागांची पाहणी करावी.
मास्टर प्लॅन तयार करा- पालकमंत्री
कोरोनाची
जबाबदारी असली तरीही अधिकाऱ्यांनी महापुराबाबत मास्टर प्लॅन तयार करावा. मागील
वर्षी आलेल्या अडचणी, त्याबाबतच्या उपाय-योजना, सद्याच्या समस्या आमच्यापर्यंत
पोहचवा. त्याबाबत नियोजन केले जाईल. बाधित लोकांची यादी तयार करून त्या-त्या
गावात संदेश पोहचवण्याची यंत्रणा तयार करा. त्याचबरोबर स्थलांतरीत होण्यासाठी
अर्ज भरून घ्यावेत, अशी सूचना करून महापुराच्या मुकाबल्यासाठी प्रत्येक
तालुक्यात बोटिंची व्यवस्था करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
|
धोरणात्मक निर्णयासाठी पाठपुरावा
करू-ग्रामविकासमंत्री
पूरग्रस्त
पुर्नवसन धोरण निश्चित करणे, अतिक्रमण असलेल्या घर मिळकतीबाबत अंशता व पूर्णत:
पडझड झालेल्या बाधित कुटूंबांना घरभाडे व घरपडझडीची मदत देण्याबाबत मार्गदर्शन,
स्थलांतरीत पशुधन यांना 70 रू. व 35 रू. निर्वाह भत्ता देणे, मायक्रो फायनान्स
कंपन्यांनी पूरग्रस्त महिलांना वाटप केलेल्या कर्जाच्या माफीबाबत धोरण, कृषी
पंपधारकांची पूरकाळातील बिले माफ करणे, 9 रेस्क्यू फोर्समधील 389
स्वयंसेवकांसाठी मानधन अदा करणे आदी धोरणात्मक निर्णयासाठी शासनस्तरावर
पाठपुरावा करू, असे आश्वासन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
|
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.