कोल्हापूर, दि. 19 (जिमाका) : ऑक्टोबर 2019 अखेर दाखल गुन्ह्यातील 10 प्रकरणांना 25 टक्के तर दोषारोप
प्राप्त झालेल्या प्रकरणांना 50 टक्के अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील
राजर्षी शाहूजी सभागृहात जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता
व नियंत्रण समितीची काल सायंकाळी बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे
प्रकल्प संचालक अजय माने, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब कामत, पोलीस निरीक्षक
जयसिंह रिसवडकर, जिल्हा सहकारी अभियोक्ता वकील विवेक शुक्ल, अशासकीय सदस्य निरंजन कदम,
राजू मालेकर आदी उपस्थित होते.
सहाय्यक
आयुक्त श्री. कामत यांनी अनुसूचित जाती/ जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 अंतर्गत
सन 2019-20 मध्ये दाखल झालेल्या प्रकरणाबाबत विषय वाचन केले. यात ऑक्टोबर अखेर एकूण
64 गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यातील 34 प्रकरणे पोलीस तपासात प्रलंबित आहेत. एफआयआरनुसार
दाखल 10 प्रकरणांमध्ये 25 टक्क्यांचे तसेच
दोषारोप प्राप्त झालेल्या 10 प्रकरणांना 50 टक्के अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.
आयत्यावेळच्या विषयामध्ये दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांसोबत बँक पासबुक आणि
आधारकार्ड घेण्यात यावे, जेणेकरून अर्थसहाय्य थेट बँक खात्यामध्ये जमा करता येईल, असा
विषय श्री. कामत यांनी यावेळी मांडला.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.