कोल्हापूर, दि. 18 (जिमाका) :
मीटर प्रमाणे भाडे न आकारता ग्राहकांची
फसवणूक करणाऱ्या आणि भाडे नाकारुन उध्दट वर्तन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाई
करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिले.
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती शाहूजी सभागृहात आज झाली. बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी दत्तात्रय कवितके,
मोटार वाहन निरीक्षक सुभाष देसाई, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशांत
रेवडेकर, जिल्हा अग्रणी प्रबंधक राहूल माने, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त
ना.स.जवंजाल-पाटील, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डी.सी. कुंभार, उप शिक्षणाधिकारी
बी.एम. किल्लेदार, अशासकीय सदस्य अरुण यादव, प्रशांत पुजारी, ॲङ सुप्रिया दळवी,
डॉ. शशिकांत डोईजड आदी उपस्थित होते.
जिल्हा
पुरवठा अधिकारी श्री. कवितके यांनी सुरुवातीला स्वागत करुन विषय वाचन केले. जिल्हा
ग्राहक संरक्षण पंचायत समितीचे सदस्य तानाजी पाटील यांनी ज्येष्ठ नागरिक व
विद्यार्थी एसटी स्मार्ट कार्ड लुबाडणीबाबत तक्रार दाखल केली. शहरामध्ये ठिक
ठिकाणी महिला व पुरुष यांच्यासाठी प्रसाधन
गृहे निर्माण करण्याबाबत अरुण यादव यांनी तक्रार
मांडली यावर संपूर्ण शहरासाठी आराखडा तयार करावा. सार्वजनिक ठिकाणी
असणाऱ्या प्रसाधन गृहांची माहिती अधिसूचित करुन प्रसिध्दी देण्याबाबत जिल्हाधिकारी
श्री. देसाई यांनी निर्देश दिले. त्याचबरोबरच विशाळगड येथे महिलांकरीता प्रसाधन
गृह उपलब्ध करुन देण्याबाबतही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निर्देश दिले.
शहरातील
मध्यवर्ती बसस्थानका शेजारील रिक्षा थांब्यावर रिक्षा चालकांकडून जवळच्या
अंतरावरील भाडे नाकारणे, मीटर प्रमाणे भाडे आकारणी न करता ठोक भाडे आकारणे, तसेच
प्रवाशी ग्राहकांना उध्दट व अरेरावीची भाषा करणे अशी तक्रार जगन्नाथ जोशी यांनी
यावेळी मांडली. यावर जिल्हाधिकारी श्री. देसाई म्हणाले, शहरातील अशा रिक्षा
चालकांना शिस्त लावा. रिक्षा चालकांच्या मीटरची तपासणी करुन त्यांच्यावर कारवाई
करा, हा विषय प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि पोलीस विभागाने गंभिरतेने घ्यावा.
ग्राहकांची फसवणूक करुन लुबाडणाऱ्या उध्दट वर्तन करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर कारवाई
करावी, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.
जादा
दराने गॅस सिलेंडरचे वाटप करणाऱ्या वितरकांवरही कारवाई करावी. गॅस वितरण करणाऱ्या
वाहनावर सिलेंडर दराचा फलक लावावा. त्याचबरोबर प्रत्येक महिन्याला बदलणाऱ्या दराची
प्रसिध्दी करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. अन्न व औषध प्रशासनाने
जिल्ह्यातील औषध दुकानांची तपासणी करावी. फार्मासिस्ट उपलब्ध नसणाऱ्या दुकानांचे
परवाने निलंबित करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मनमानी पध्दतीने शालेय शुल्क
आकारणी करणाऱ्या शाळांवरही शिक्षण विभागाने नियंत्रण ठेवावे. रणजित प्रताप पाटील
या विद्यार्थ्याच्या तक्रारीबाबत शिक्षण विभागाने दोन दिवसात वस्तुस्थितीचा अहवाल
सादर करावा. ग्राहकांना योग्य सुविधा मिळावी यासाठी सर्व विभागाने प्रयत्नशिल
रहावे, त्यांच्या तक्रारींची संबंधित विभागाने त्वरीत निराकरण करावे, अशा सूचनाही
त्यांनी शेवटी दिल्या.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.