मध्यस्थाशिवाय तलाठ्याकडे 6 पट
नजराणा भरुन
पुन:प्रदान करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
एकूण गट 130, क्षेत्र 340 एकर, 600 खातेदार
कोल्हापूर, दि. 29 (जि.मा.का.) : गगनबावडा तालुक्यातील मौजे कडवे गावातील जहागीर
इनाम जमिनीवरील ‘सरकार हक्काची’ नोंद कमी करुन कायदेशीर वहिवाटदार/कब्जेदारांना
वर्ग 2 या भूधारणा पध्दती प्रमाणे पुन:प्रदान करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत
देसाई यांनी आज दिले. या आदेशाने कडवे ग्रामस्थांची 65 वर्षांची प्रतीक्षा संपली
आहे. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय सर्व जमिनी (शर्तभंग झालेल्या जमिनी वगळून)
साऱ्याच्या 6 पट नजराणा रक्कम 15 दिवसात तलाठ्याकडे भरावी, असे आवाहन करुन या
आदेशाची प्रत गावातील प्रत्येक घरात पोहचविण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले
आहेत.
मौजे कडवेगावातील एकूण 178
सर्व्हे/गट क्रमांकाच्या जमिनीवर राजगोळीकर सरकार यांचा जहागीर हक्क होता. मुंबई
विलीन प्रदेश व क्षेत्र (जहागीऱ्या नाहिशा करण्याबाबत) अधिनियम 1953 मधील
तरतुदीनुसार जहागीर इनाम 1 ऑगस्ट 1954 पासून खालसा झालेल्या आहेत. इनाम खालसा
झाल्यामुळे या जमिनीचे कब्जेदार जमीन महसूल शासनास देण्यासाठी जबाबदार आहेत.
जमिनीच्या शेत साऱ्याच्या 6 पट रक्कम शासनास भरल्यानंतर त्यांना कब्जेदार म्हणून
हक्क प्राप्त होतात.
ही
6 पट रक्कम भरण्याची अंतिम तारीख 1 ऑगस्ट 1960 होती. ही रक्कम आजअखेर भरलेली
नसल्याने जमिनीचे अधिकार अभिलेखात धारणा प्रकार ‘सरकार’ असे नमूद असून 7/12 च्या
कब्जेदार सदरी रेघेवर ‘सरकार हक्काची’ नोंद असून रेघेखाली मुळ कब्जेदार, वहिवाटदार यांची नावे आहेत. या जमिनी
मुळच्या ‘दुमाला सरकारी’ असल्याने वतन खालसा झाल्याने फक्त जमीन महसूल व खंड
जहागीरदारास देण्याऐवजी तो शासना द्यावा लागेल व जमिनीचा धारणा प्रकार वर्ग 2
राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी
श्री. देसाई यांनी आज दिलेल्या आदेशानुसार सरकार हक्क या नोंद कमी करुन
वहिवाटदारांना वर्ग 2 या भूधारणा पध्दतीने प्रमाणे पुन:प्रदान करण्यात येत आहे.
|
* सर्व जमिनींचा ‘सरकार’ धारणा प्रकार व 7/12 उताऱ्यावरील ‘सरकार हक्क’
कमी होणार.
* जमिनी मूळ कब्जेदार व
वहिवाटदारांच्या पूर्ण मालकीच्या होणार.
* शेती प्रयोजनार्थ जमीन
हस्तांतरण कर्ज काढणे, तारण गहाण, वाटप, वारस नोंदी आदीसाठी
कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.
* बिगर शेती वापरासाठी
चालू बाजार भावाच्या 50 टक्के नजराणा शासनाकडे भरणे बंधनकारक.
* शेत साऱ्याची 6 पट
रक्कम भरण्यासाठी कब्जेदार/वहिवाटदारांना 15 दिवसाची मुदत.
|
जे
खातेदार 6 पट रक्कम भरणार नाहीत त्यांच्या वसुलीची नोंद 7/12 च्या इतर हक्कात
ठेवावी परंतु त्यासाठी जमिनी पुन:प्रदान फेरफारातून वगळू नयेत. याबाबत मुदतीत
कार्यवाही पूर्ण करुन सविस्तर अहवाल महिन्याच्या आत सादर करावा, असे आदेशही
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.