कोल्हापूर दि. 13 :- कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघाने
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 च्या कलम 10(6) मधील
तरतुदीचा भंग केल्याबद्दल अपर
जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम 21(5) मधील
तरतुदीनुसार कोल्हापूर जिल्हा
सहकारी दुध उत्पादक संघ लि. कोल्हापूर या संस्थेचा बी -1, एम.आय.डी.सी
गोकुळ शिरगांव येथील दुग्धप्रक्रीया प्रकल्पाचा तसेच नागाळा पार्क, कोल्हापूर
येथील कार्यालयाचा विद्युतपुरवठा व पाणीपुरवठा दिनांक 1 फेब्रुवारी 2020 पासून खंडीत
करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी कार्यकारी अभियंता (महावितरण)
कोल्हापूर, कार्यकारी अभियंता (जलसंपदा विभाग) कोल्हापूर, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत
कोल्हापूर, व संबंधित अधिकारी यांनी
दिनांक 1 फेब्रुवारी 2020 पासून करण्याचे निर्देशही अपर जिल्हाधिकारी
नंदकुमार काटकर यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र महाप्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 चे कलम 10 पोटकलम 6 (अ) अन्वये राज्य शासकीय विभाग, सार्वजनिक
क्षेत्रातील उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन सहाय्यित संस्था आणि
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 (1961 चा महा.24) यांच्या कलम 73 अ मध्ये विनिर्दिष्ट
केलेल्या सहकारी संस्था यांच्या आस्थापनेवर वर्ग 3 व वर्ग 4 प्रवर्गातील सर्व
सेवांमध्ये प्रकल्पबाधीत व्यक्तींच्या नामनिर्देशितांसाठी रोजगाराकरीता किमान 5 टक्के
प्राथम्यकोटा आरक्षित केलेला आहे. तसेच पोटकलम 6(ब) नुसार राज्यशासनाचे अनुरुप भाग
अंशदान इत्यादींच्या रुपात मिळणा-या लाभधारक व्यक्ती , संस्था, कंपन्या, कारखाने,
सहकारी साखर कारखाने, सुत गिरण्या यांनी आपल्या वर्ग 3 व वर्ग 4 संवर्गातील पदाकरीता किंवा तत्सम
व्यक्तींच्या नामनिर्देशितांसाठी किमान 5 टक्के रोजगाराची तरतुद करावयाची आहे.महाराष्ट्र
शासनानेही वेळोतेळी निर्गमित केलेल्या अदेशानुसार प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व
त्यांच्यावर अवलंबुन असणा-या नामनिर्देशित व्यक्तींना शासकीय सेवेतील वर्ग 3 व 4
मधील भरतीबाबत प्राधान्य देणेबाबत निर्देश आहेत. या कायदेशीर तरतुदीच्या अनुषंगाने माहिती सादर करण्याची सूचना कार्यकारी संचालक कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दुध
उत्पादक संघ, कोल्हापूर यांना देण्यात आली होती.
या नोटीशीस
अनुसरुन, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ लि.कोल्हापूर यांनी
जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व इतर यांचे विरुध्द
मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट पिटीशन क्रमांक 967/2019
दाखल केलेली होती. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने
दिनांक 1/02/2019 रोजीच्या आदेशाने याचिकाकर्ते कार्यकारी
संचालक कोल्हापूर, जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ, कोल्हापूर यांची याचिका
फेटाळली आहे.तसेच अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी मागणी केलेली माहिती सादर
करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मा. उच्च्‍ा न्यायालयाचे निर्देशास अनुसरुन माहिती
सादर केली नाही, त्यामुळे महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे
पुनर्वसन अधिनियम 1999 चे कलम 21(5) मधील तरतुदीनुसार संस्थेविरुध्द कारवाई का
करणेत येवून नये, याबाबतचा लेखी खुलासा सादर करणेबाबत कार्यकारी संचालक कोल्हापूर
, जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ, कोल्हापूर यांना नोटीस देणेत आलेली होती.
त्यास अनुसरुन त्यांनी खुलासा सादर केलेला असून, खुलाश्यामध्ये दिनांक 13.08.2018
रोजीच्या नोटीसीनंतर संघाने आस्थापनेवर कोणत्याही प्रकारच्या वर्ग तीन व वर्ग चार
चे पदांचे भरतीबाबत कोणताही नवा निर्णय घेवून भरती केलेली नाही. त्यामुळे
संघामार्फत भविष्यात भरती करणेचा कोणताही निर्णय झालेस महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित
व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 च्या तरतुदींना अधिन राहुनच वर्ग तीन व वर्ग चार
प्रवर्गातील रिक्त पदांमध्ये किमान 5 टक्के कोटा आरक्षित ठेवून भरती प्रक्रिया पार
पाडणेत येईल त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ लि कोल्हापूर
यांचेवर कोणतीही कारवाई करुन नये असा खुलासा सादर केला.
तथापी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन मागणी करण्यात आलेली संस्थेमध्ये
एकुण कार्यरत कर्मचारी यांची संख्या व त्यापैकी प्रकल्पबाधित नामनिर्देशित
व्यक्तींपैकी भरलेली पदे याबाबत कोणतीही माहिती संस्थेने सादर केली नाही. त्यामुळे
त्यांना नोटीस देवून सहा सुनावणी घेण्यात आल्या. या प्रकरणी दिनांक 09/12/2019 रोजी संस्थेकडून लेखी
युक्तीवाद सादर करणेत आला असून, दिनांक 30/12/2019 रोजी त्यांचे विधीज्ञ ॲड.लुईस शहा यांनी तोंडी
युक्तीवाद सादर केलेला आहे. लेखी युक्तीवादात, उक्त्‍ा कायद्यातील कलम 10(6) मधील तरतुदीचा भंग केलेला नाही, तसेच
महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम कायदा 1960 मधील कलम 73(अ) नुसार कायदेशीर कार्यवाही
करणेत आले असलेचे नमूद करुन इकडील नोटीस रद्द करणेची विनंती केली आहे. त्यांनतरचे तोंडी
युक्तीवादात लेखी युक्तीवादाप्रमाणे
म्हणणे कायम केले आहे. तथापि आजअखेर मागणी केलेली माहिती संस्थेने सादर केलेली
नाही.
या प्रकरणी मा. उच्च्‍ा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यकारी संचालक कोल्हापूर, जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ, कोल्हापूर
यांना माहिती सादर करणेबाबत पुरेशी संधी देण्यात आलेली आहे. तथापि, त्यांनी माहिती
सादर केलेली नाही. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन
अधिनियम 1999 च्या कलम 10(6) मधील तरतुदीनुसार कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दुध
उत्पादक संघ लि.कोल्हापूर या संस्थेने
त्यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-3 व 4 या संवर्गातील कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांपैकी
5% पदे प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या नामनिर्देशितांमधून भरलेली असल्याचे
दिसून येत नाही. संस्थेने सदर कायदेशीर तरतुदीचे उल्लंघन केलेले असल्याने उक्त अधिनियमाच्या कलम 21(5)
मधील तरतुदीनुसार कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ लि. कोल्हापूर कारवाईस पात्र ठरवून महाराष्ट्र
प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम
1999 चे कलम 21(5) मधील तरतुदीनुसार या संस्थेचा बी -1,
एम.आय.डी.सी गोकुळ शिरगांव येथील दुग्धप्रक्रीया प्रकल्पाचा तसेच नागाळा पार्क,
कोल्हापूर येथील कार्यालयाचा विद्युतपुरवठा व पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचा आदेश अपर
जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी दिला आहे.
0000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.