कोल्हापूर, दि. 31 (जिमाका) : आजरा तालुक्यातील पारपोली येथील गट
नं. 59 क्षेत्र 7.08 हे आर गट नं. 125 क्षेत्र 33.45 हे आर एकूण क्षेत्र
40.53 हे आर एवढी गायरान जमीन महसूल मुक्त व भोगवाटारहित कब्जेहक्काने जिल्ह्यातील
सर्फनाला मध्यम प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी तथा उपंसचालक (पुनर्वसन) यांच्याकडे
हस्तांतरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या
पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिले.
जिल्ह्यातील
सर्फनाला मध्यम प्रकल्पातील बाधिताच्या पुनर्वसनासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या
पसंतीनुसार पर्यायी जमीन वाटप करण्याकरिता मौजे देवर्डे, ता. आजरा येथील गट नं.
309 क्षेत्र 11.86 हे आर व गट नं. 339 क्षेत्र 09.73 हे आर असे एकूण 21.59 हे आर
पारपोली, ता. आजरा येथील गट नं. 59 क्षेत्र 7.08 हे आर गट नं. 125 क्षेत्र
33.45 हे आर एकूण क्षेत्र 40.53 हे आर एवढी गायरान जमीन उपकार्यकारी अभियंता,
मध्यम प्रकल्प विभाग क्र .2 यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार तहसिलदार आजरा,
उपविभागीय अधिकारी आजरा-भुदरगड गारगोटी व उपजिल्हाधिकारी (पुर्नवसन) यांच्याकडून
चौकशी अहवाल घेण्यात आला. अहवालनुसार व महसूल व वन विभागाच्या दि. 27 जुलै 2011
च्या शासन निर्णयामध्ये शासकीय दवाखाने, शासकीय शाळा/आश्रम शाळा, शासकीय
महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, शासकीय वसतीगृह, प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारती तथा
जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात आलेल्या विविध लोकोपयोगी योजना/कार्यक्रम/प्रकल्प
इत्यादी कामांकरिता निर्बाथ्यरित्य वाटपास उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनीचा आगाऊ
ताबा राज्य/केंद्र शासनाच्या विविध विभागांना व त्यांच्या योजनांसाठी जमिनीच्या
किमान गरजेनुसार (Bonafide area requirement) देण्याचे अधिकार 1
हेक्टरपर्यंत जिल्हाधिकारी व 1 हेक्टरपेक्षा जास्त मात्र 5 हेक्टर मर्यादेपर्यंत
विभागीय आयुक्त यांना प्रत्यायोजित केलेल आहेत. मात्र सिंचन प्रकल्प (तलाव) व
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक शासकीय जमिनीचा या प्रयोजनांकरिता आगाऊ
ताबा देणयचे पूर्ण अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना राहतील अशी तरतुद नमूद आहे.
शासन
निर्णयानुसार मौजे देवर्डे, ता. आजरा येथील गट नं. 309 क्षेत्र 11.86 हे आर व गट
नं. 339 क्षेत्र 09.73 हे आर असे एकूण 21.59 हे आर पारपोली, ता. आजरा येथील गट नं.
59 क्षेत्र 7.08 हे आर गट नं. 125 क्षेत्र 33.45 हे आर एकूण क्षेत्र 40.53
हे आर एवढी गायरान जमीन महसूलमुक्त व भोगवाटारहित कब्जेहक्काने जिल्ह्यातील
सर्फनाला मध्यम प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या
सार्वजनिक प्रायोजनार्थ जिल्हाधिकारी तथा उपंसचालक (पुनर्वसन) यांच्याकडे
हस्तांतरीत करण्यात शासनाने मान्यता दिली आहे.
शासनाकडून
सदर जमीन दि. 4 जानेवारी 2018 रोजीच्या सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार मंजूर
करण्यात आलेली असल्याने या जमिनीची सन 2017-18 चे चालू बाजारभाव मुल्य तक्यानुसार
होणारी रक्कम कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प क्र .2 कोल्हापूर यांनी रक्कम
रुपये 3.50,60, 425 (तीन कोटी पन्नास लाख,साठ हजार चारशे पंचवीस रुपये फक्त)
चलनाने शासकीय कोषागारात जमा करुन चलनाची डिफेस प्रत सादर केलेली आहे.
00
0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.