कोल्हापूर, दि. 6
(जि.मा.का.) : ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या
कलम 10-1 अ मधील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील असलेल्या जागांच्यासाठी निवडणूक
लढविण्यास इच्छूक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तींनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सक्षम
प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने
दिलेले जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, अशी माहिती तहसिलदार अर्चना
कापसे यांनी दिली.
राज्य निवडणूक
आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा
दिनांक 30 जून 2020 किंवा त्यापूर्वी असेल. त्याबाबत नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता
प्रमाणपत्र देण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या
अर्जाची सत्यप्रत किंवा जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला
असल्याबाबतचा अन्य कोणताही पुरावा आणि निवडून आल्याच्या दिनांकापासून 12
महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर
करील, असे हमीपत्र सादर करण्याची मूभा उमेदवारांना दिली होती. मात्र या
अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर झालेले नसून त्यास मुदतवाढ देण्यासंदर्भात
ग्रामविकास विभागाकडून अद्याप काही कळविले नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले
आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.