बुधवार, ८ डिसेंबर, २०२१

पूरबाधित दुकानदार व टपरीधारकांनी कागदपत्रे सादर करावीत


 

कोल्हापूर दि. 8 (जिमाका) : करवीर तालुक्यामध्ये व कोल्हापूर शहरामध्ये माहे जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे ज्यांच्या दुकानामध्ये, टपरीमध्ये पुराचे पाणी जावून नुकसान झाले आहे, अशा बाधितांना महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये मदतीसाठी सुधारित निकष जाहीर करण्यात आलेले आहेत. या सुधारीत निकषानुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील बाधित दुकानदार, टपरीधारक यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये तर करवीर ग्रामीण भागामधील बाधित दुकानदार व टपरीधारकांनी तलाठी कार्यालय, ग्रामपंचायत कार्यालय येथे कागदपत्रे सादर करावीत, जेणेकरून लवकरात-लवकर निकषानुसार पात्र बाधितांना तात्काळ मदत वितरीत करणे सोईचे होईल, असे आवाहन तालुका आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्ष तथा करवीरच्या तहसिलदार शितल मुळे-भामरे यांनी दिली आहे.

 ज्या दुकानदारांकडे महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४५ खालील परवाना नसेल अथवा परवाना नुतनीकरण केला नसेल त्यांनी खालील पैकी कोणताही एक परवाना सादर करावा.

अन्न व औषध प्रशासनाकडून देण्यात येणारे अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र,  केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम अदयम मंत्रालय यांच्याकडून दिले जाणारे उद्योग आधार प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियम) अधिनियम २०१७ अन्वये देण्यात आलले नोंदणी प्रमाणपत्र नमुना ब ( कामगार यांची संख्या नमूद केली आहे.), महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियम) अधिनियम २०१७ अन्वये देण्यात आलले नोंदणी प्रमाणपत्र नमुना ग, केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम अदयम मंत्रालय यांच्याकडून गृह उद्योगाकरिता दिले जाणारे उद्यम प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

मदतीची रक्कम वितरीत करण्यापूर्वी संबंधित दुकानदार यांनी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८ खालील परवान्याचे नुतनीकरण करणे अथवा नवीन परवाना मिळविणे आवश्यक असेल यानंतरच मदतीची रक्कम संबंधितांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल.

 

 

 

 

जे टपरीधारक नोंदणीकृत व परवानाधारक नाहीत त्यांच्या बाबतीत खालील पुरावे मदतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडील देण्यात आलेले हातगाडी लायसन्स,  स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत वसुली केल्यानंतर देण्यात येणारी  दैनंदिन सामान्य पावती, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून उन्हाळी तात्पुरता व्यवसाय करण्याकरिता देण्यात येणारी परवानगी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीतील खासगी व सार्वजनिक जागेवर जे व्यवसायिक व्यवसाय करतात त्यांच्याकडून वसुल करण्यात येणरी दर्शनी भू भाडे पावती आवश्यक आहे.

000000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.