महिला व बाल विकास विभाग
महिलांसाठी विकासाच्या
योजना
कोल्हापूर
दि. 9 (जिमाका) : महिला व बाल विकास विभागातर्फे महिलांच्या विकासाठी शासकीय महिला
राज्यगृह-स्विकार केंद्र योजना, महिला आधारगृह योजना, स्वाधारगृह योजना, कौटुंबिक हिंसाचारपासून
महिलांचे संरक्षण अधिनियम-2005 योजना, मनोधैर्य योजना, कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणाऱ्या
लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम-2013 योजना व महिला लोकशाही दिन योजना अशा 7 योजना
राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल
विकास अधिकारी बी. जे. काटकर यांनी दिली.
शासकीय महिला राज्यगृह, स्विकार केंद्र योजना : वय वर्षे 16 ते 60 या वयोगटातील
निराधार, निराश्रीत, परितक्त्या, कुमारी माता संकटग्रस्त व अत्याचारास बळी पडलेल्या
महिलांना आसरा देवून त्यांना संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून नोकरी, व्यवसाय व विवाह
यातून त्यांची उन्नती घडविण्यात येते. त्यांचे पुर्नवसन करण्यासाठी शासनामार्फत शासकीय
तेजस्विनी महिला वसतीगृह कार्यरत आहे. अशा
गरजू महिला स्वेच्छेने प्रवेश घेवून 2 ते 3 वर्ष राहू शकतात. माहेर योजने अंतर्गत पात्र
प्रवेशित महिलेस दरमहा 1 हजार तर तिच्यावर अवलंबून असलेल्या पहिल्या आपत्यास 500 रुपये
व दुसऱ्या आपत्यास 400 रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येते.
अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 अन्वये पोलीस विभागानी वेश्या व्यवसायातून सुटका केलेल्या महिलांना व स्वेच्छेने दाखल होणाऱ्या महिलांना संरक्षण देवून त्यांवे पूर्नवसन करण्यात येते. त्यासाठी êवसतीगृहामध्ये महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकिय सोईसुविधा
पुरविल्या जातात. त्याचप्रकारे कुटूंबात त्यांना पाठविणे शक्य नसल्यास त्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यवसाय, रोजगार, नोकरी इत्यादी
प्रकारे त्यांचे पुर्नवसन केले जाते.
महिला आधारगृह योजना
: वय वर्षे
16 ते 60 या वयोगटातील निराधार, निराश्रीत, परितक्त्या, कुमारी माता संकटग्रस्त व अत्याचारास
बळी पडलेल्या महिलांना आसरा देवून त्यांना संरक्षण व मुलभूत सुविधा पुरवून नोकरी, व्यवसाय
व विवाह यातून त्यांचे पुर्नवसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत जिल्हा परीवीक्षा
व अनुरक्षण संघटना संचलित कै. आहिल्याबाई शंकरराव दाभोळकर महिला आधारगृह बालसंकुल,
कोल्हापूर ही संस्थाही कार्यरत आहे. सुधारित माहेर योजने अंतर्गत त्या महिलेला दरमहा 1 हजार
तर तिच्यावर अवलंबून असलेल्या पहिल्या आपत्यास 500 रुपये व दुसऱ्या आपत्यास 400 रुपये
एवढे अनुदान दिले जाते. पोलिसामार्फत पिडीत महिलांना आधारगृहात दाखल करण्यात येते व
स्वेच्छेने प्रवेश घेवू शकतात.
स्वाधारगृहü योजना : निराधार, निराश्रीत, कैदी महिला
नैसर्गिक आपत्तीमुळे निराधार झालेल्या नैतिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या महिला व वेश्या
व्यवसायातून मुक्त झालेल्या, बलात्काराच्या अत्याचारास बळी पडलेल्या, हुंडाग्रस्त,
एच. आय. व्ही. ग्रस्त आदी प्रकारच्या महिलांना स्वच्छेने प्रवेश दिला जातो. महिलांचे
शिक्षण, संगोपण, प्रशिक्षण व पुर्नवसन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्वाधार योजनेतंर्गत
अनुदान दिले जाते. या योजना राज्य शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून सुरु
केल्या जातात. या योजनेमध्ये पन्नास, शंभर व दोनशे अशा महिला गटांना विहीत दराने अनुदान
दिले जाते. या स्वाधार योजनेंतर्गत पिडीत महिलेस आश्रय देवून तिचे पूर्नवसन केले जाते.
कौटुंबिक
हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा
2005 योजना : या योजनेंअतर्गत न्याय दंडाधिकारी पिडीत महिलेस त्रास देणारा पती
किंवा इतर नातेवाईक, Live in Relationship या तत्वानुसार एकत्र राहणारा पुरूष साथीदार
अथवा त्याचे नातेवाईक त्यांचेकडून शारिरीक, भावनिक, आर्थिक, लैगिंक, तोंडी किंवा भावनिक
अत्याचाराने पिडीत महिलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षिततेसाठी इतर आदेश काढून त्याद्वारे महिलेचे संविधानिक अधिकार
सुरक्षित भरती करू शकतात. या अधिनियमांतर्गत प्रत्येक तालुक्यास संरक्षण अधिकारी (क) व जिल्हा पातळीवर संरक्षण अधिकारी (व) नियुक्त
करण्यात आलेले आहेत.
या अधिनियमांतर्गत
जिल्हास्तरावर पोलीस मुख्यालय तालुकास्तरावर पोलीस स्टेशन यामध्ये करवीर पोलिस स्टेशन,
कुरुंदवाड पोलिस स्टेशन, शाहूवाडी पोलिस स्टेशन येथे समुपदेशन केंद्रे स्थापण करण्यात
आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशान्वे पिडीत महिलेस
समुपदेशन करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात येतो.
मनोधैर्य योजना
: बलात्कार, बालकावर लैगिंक अत्याचार व ऍ़सिड हल्ला या सारख्या अत्याचाराला बळी
पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय्य व पुर्नवसनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. 2 ऑक्टोबर
2013 पासून राज्यात मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पिडीत महिला,
बालक व त्याच्या वारसदारांना तातडीने आर्थिक मदत व मानसोपचार तंज्ञाची सेवा उपलब्ध
करुन देण्यात येते. त्यांच्या गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर
सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येते. ही
योजना सद्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली असून, या
योजनेचे सर्व कामकाज प्राधिकरणामार्फत चालू आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम 2013 योजना : कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणाऱ्या
लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम 2013. हा कायदा अस्तित्वात
आला असून, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण देणे, लैंगिक
छळास प्रतिबंध करणे या सारख्या तक्रारीचे निराकरण करुन, भरपाई आणि या सर्व संबंधित
बाबी किंवा प्रासंगिक बाबी यांचे निराकारण करण्यासाठी हा कायदा अमंलात आला आहे.
या कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी होण्याच्या
दृष्टीने विविध शासकीय /निमशासकीय, महामंडळे, सहकारी संस्था व रुग्णालये इत्यादी कार्यालयामध्ये
कार्यालय स्थळावर अंतर्गत तक्रार समिती कार्यरत असून जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे
अध्यक्षतेखाली स्थानिक तक्रार समिती कार्यरत
आहे. ज्या ठिकाणी 10 पेक्षा कमी कामगार, कर्मचारी आहेत किंवा मालका विरुध्द तक्रार
आहे अशा तक्रारी जिल्हास्तरीय समितीच्या कार्यक्षेत्रात
येतात.
महिला लोकशाही दिन योजना :
तालुकास्तरावर
महिला लोकशाही दिन तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली तालुक्याच्या ठिकाणी प्रत्येक महिन्याच्या
चौथ्या सोमवारी ठेवण्यात आलेला आहे. तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन राबविला जातो. या दिवशी सार्वजनिक
सुट्टी असल्यास त्यानंतर येणारा कामकाजाचा
दिवस महिला लोकशाही दिन म्हणून पाळण्यात येतो. तालुकास्तरावरील व जिल्हास्तरावरील महिला
लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या सोमवारी सकाळी
11.00 वाजता आयोजित करण्यात येतो.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.