बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९

प्रलंबित प्रकरणे बँकांनी मार्गी लावावीत ---- निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे


प्रलंबित प्रकरणे बँकांनी मार्गी लावावीत
              ---- निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे
कोल्हापूर - 18 (जिमाका) : शासनाच्या विविध योजनांची प्रकरणे बँकांनी प्रलंबित ठेवू नये ती वेळेत मार्गी लावावीत, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलंडे यांनी आज दिल्या.
जिल्हा स्तरीय सल्लागार समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी अमन मित्तल, भारतीय रिझर्व बँकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक बी. एन. कोरी, बँक ऑफ इंडियाचे उपआंचलिक प्रबंधक सुभाष फडते, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नंदू नाईक, डी.आर.डी.चे प्रकल्प संचालक अजयकुमार माने, अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक राहूल माने, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक व सर्व महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक आदी उपस्थित होते.
प्रथम अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक राहून माने यांनी अध्यक्षांचे तसेच उपस्थितांचे स्वागत केले. बैठकीमध्ये आढावा घेताना वार्षिक ण योजना व सर्व महामंडळाचे उद्दिष्ट  व मजूरी तसेच प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. समाजातील दुर्बल घटकांबाबत बँकांचे धोरण सकारात्मक व सहानभुतीचे असावे. महामंडळांनी दिलेल उद्ष्टि पूर्ण करावे व महामंडाळानी बँकांना वसुलीमध्ये सहकार्य करावे, असे आवाहन कार्यालयामध्ये निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी केले.
जिल्ह्यामध्ये 30 जून पर्यंत पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत 12 लाख खाती उघडण्यात आली आहेत. 11 लाख 1 हजार 737 खात्यामध्ये रु-पे कार्ड प्रदान करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजना अंतर्गत 7 लाख 65 हजार 759 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना अंतर्गत 3 लाख 83 हजार 963 खाती उघडण्यात आली आहेत. अटल विमा योजनातंर्गत 37 हजार 794 खाती उघडण्यात आली.  प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजनातंर्गत शिशू, किशोर, तरुण, या सर्व योजनामध्ये 5 हजार 533 लोकांना वित्त पुरवठा केला असून, त्यांना 67.96 कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या योजनेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. या सर्व योजना  सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत व त्यामध्ये अधिकाधिक बचत गटांना सामावून घ्यावे असे आवाहन श्री. गलांडे यांनी केले.
कोल्हापूरमध्ये बचत गटांच्या महिला, युवक, युवती करीता आर-सेटी प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच या केंद्रामार्फत वर्ष 2019-20 या वर्षामध्ये घेण्यात आलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये 30 जून 2019 अखेर 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. एकूण 162 प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अशी माहिती संचालक आर-सेटी यांनी सभेमध्ये दिली. कोल्हापूरमध्ये आर्थिक साक्षरता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. या केंद्रामार्फत वेगवेगळ्या गांवामध्ये बँकींग साक्षरतेबाबत जागरुकता करण्यासाठी मेळावे आयोजित करण्यात येतात. वर्ष 2019-20 मध्ये घेण्यात आलेल्या मेळाव्यांचा आढावा समुपदेशक आर्थिक साक्षरता केंद्र यांचेमार्फत घेण्यात आला. अध्यक्षांनी सूचना केली आर्थिक साक्षरतेसाठी प्रत्येक बँक शाखेने महिन्यातून किमान एक वेळ ग्रामीण भागामध्ये आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम घेणे गरजेचे आहे. याबाबत बँकांनी रिझर्व बँक व शासकीय अध्यादेशाप्रमाणे काम करावे.
जिल्ह्यासाठी पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 2 हजार 430 कोटींचे देण्यात आले आहे. 30 जून 2019 अखेर 1 हजार 139 कोटी इतके उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. जिल्ह्याचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट जास्तीत-जास्त पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
वार्षिक पतपुरवठा आराखडा वर्ष 2019-20 चा आढावा घेताना अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक राहूल माने यांनी सांगितले की, जिल्ह्याकरीता प्राथमिकता प्राप्त सेवा क्षेत्रासाठी 8 हजार 436 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 30 जून अखेर जिल्ह्याच्या एकूण उद्दिष्टापैकी 2 हजार 943 कोटी इतकी उद्दिष्टपूर्तता झाली आहे. जिल्ह्यामध्ये 30 जून अखेर 25 हजार 769 कोटी इतक्या ठेवी आहेत. जिल्ह्यामध्ये एकूण 22 हजार 587 कोटी इतक्या कर्जाची शिल्लक आहे.
बैठकीमध्ये रिझर्व बँकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक कोरी यांनी विविध योजनांचा आढावा घेतला व बँकेच्या जिल्हा समन्वयकांना योग्य मार्गदर्शन केले. तसेच विविध योजनाबाबत बँकांनी रिझर्व बँक व शासकीय अध्यदेशाची अमंलबजावणी करावी अशा सूचना केल्या.
सार्वजनिक विधानसभा निवडणूक-2019 महाराष्ट्र राज्यासाठी घोषणा झाली असून, येत्या दिवसात आदर्श आचारसंहिता जारी करण्यात येईल. या अनुषंगाने बँकांनी घ्यावयाच्या जबाबदारीबद्धल चर्चा करण्यात आली. उमेदवारांना नवीन खाते काढण्याची अट असल्याकारणाने योग्य त्या केवायसी नियमांचे पालन करुन अशी खाती त्वरीत उघडून देण्यात यावीत. बँकींग सेवा नियमानुसार त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. बँकांना बँक खात्यामधील काही संशयास्पद व्यवहाराचे रिपोर्टिंग आढळले, तर ताबडतोप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना कळविण्यात यावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
0000



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.