35
मागासवर्गीय कुटुंबांना कायम मालकी हक्काने जमीन
महापरिनिर्वाण
दिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय
कोल्हापूर, (जिमाका) दि. 5
: शाहूवाडी तालुक्यातील मौजे मरळे येथील सरकारी मुलकी पड गटामधून 35 मागासवर्गीय
शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या वहिवाटीस व प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली जमीन कायम मालकी
हक्काने कधीही विक्री करण्याचे नाही या अटीवर विना मोबदला प्रदान करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी
आज दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज
निर्णय घेतल्याने 1948 पासूनची असणारी प्रतीक्षा पूर्ण झाली.
मौजे मरळे येथील
सरकारी मुलकी पड गटातील जमिनी प्रत्यक्ष वहिवाटीतील क्षेत्रास 7/12 वर लावून
मिळण्याबाबत दगडू भिका पोवार यांच्यासह 35 जणांनी मागणी केली होती. या 35 कुटुंबात
सुमारे 150 सदस्य आहेत. गट क्रमांक
12,13,38,47,66,74 व 56 या जमिनी 7 जून 1948 रोजी गावातील मागासवर्गीयांना
सामुदायिक वहिवाटीसाठी वाटप केल्या आहेत, असा उल्लेख पुराभिलेखागार कार्यालयात
उपलब्ध असलेल्या प्रमाणित प्रतीत आहे. 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी जिल्हाधिकारी दौलत
देसाई यांनी पन्हाळा उपविभागीय अधिकारी, शाहूवाडी तहसिलदार, मंडळ अधिकारी,
गावकामगार तलाठी मरळे, उपसरपंच, पोलीस पाटील व उपस्थितीत जमीन मागणी करणारे शेतकरी
व ग्रामस्थ यांची बैठक घेतली.
या बैठकीत पुराभिलेखागार कार्यालयातील
सन 1948 सालचे जमीन वहिवाटीसाठी प्रदान केल्याबाबतची नोंद असलेली कागदपत्रे शेतकरी
व ग्रामस्थांनी सादर केली. या सर्व जमिनीच्या 7/12 वर वहिवाट या गावातील तत्कालीन
सामुदाहिक वाहिवाटदारांची नावे सन 2010 पर्यंत दाखल आहेत. परंतु त्यानंतर
संगणकीकरणामुळे अशा नोंदी कमी करण्यात आल्या आहेत. या जमिनी श्रीमंत छत्रपती शाहू
महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कालावधीत पूर्वजंना दिल्याचे कथन उपस्थित
शेतकऱ्यांनी केले.
महाराष्ट्र जमीन महसुल नियम 1971 मधील
नियम 12 तरतुदीनुसार या 35 कुटुंबियांच्या नावे दाखल करण्यास व कायम स्वरुपी विना
मोबदला प्रदान करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज दिले. मात्र या जमिनीची कधीही
विक्री करता येणार नाही. परंतु या जमिनी वंशपरंपरागत फक्त वारसा हक्कानुसार
हस्तांतरणास पात्र राहतील. या जमिनी अर्जदार, भोगवटादार वर्ग 2 म्हणून धारण करतील.
या जमिनीचा वापर शेती, राहते घरे व तद्नुषंगिक प्रयोजनासाठीच करायचा आहे. अन्य
प्रयोजनासाठी या जमिनीचा वापर करावायाचा झाल्यास शासनाच्या (महसुल विभाग) पूर्व मान्यते
शिवाय करता येणार नाही. शासन परिपत्रक क्रमांक एलएनडी 1071/183736/अ-II, दि. 9
सप्टेंबर 1971 व 25 फेब्रुवारी 1972 मधील शासकीय जमीन शासनाच्या इतर विभागांना
हस्तांतरीत करण्याबाबतच्या अटी लागू राहतील.
अर्जदार/कुटुबियांचे प्रस्तुत जमिनीचे
कबजेदार सदरी नाव दाखल झाल्यानंतर जमिनीचे संरक्षण, देखभाल करण्याची जबाबदारी
अर्जदार/कुटुंबाची राहील. जमीन अतिक्रमण मुक्त राहील याची जबाबदारी संबंधितांनी
घ्यावी. परिशिष्ठामध्ये नमुद केले अर्जदाराच्या कुटुंबामधील 18 वर्षाखालील
व्यक्तींना अपाक म्हणून त्यांच्या पालकांची नोंद करण्यात यावी. या शर्तीपैकी
कोणत्याही शर्तीचा भंग झाल्यास जमीन विनामोबदला सरकार जमा होण्यास पात्र राहील.
अशाप्रकारे
हक्कापासून वंचित राहिलेल्या जिल्ह्यातील सर्व अनुसूचित जातीच्या ज्या कुटुंबांना
यापूर्वी दिलेल्या वहिवाटीच्या जमिनी त्यांच्या नावावर झाल्या नसतील ती प्रकरणे
पुढील काही दिवसात निर्गत केली जातील. त्यांचे हक्क त्यांना दिले जातील अशी
प्रकरणे सर्व तहसिलदारांनी निदर्शनास आणावीत, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री.
देसाई यांनी दिले आहेत.
0 0 0 0 0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.