कोल्हापूर, दि. 18 (जि.मा.का.)
: केंद्र शासनाने खरीप हंगाम सन 2016-17 पासून
व्यापक स्वरूपातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात सुरूवात केली आहे. त्यानुसार
रब्बी हंगाम 2019 करीता कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी गहू (बा), ज्वारी (जि),
हरभरा या पिकांसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत व उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी 1 एप्रिल 2020 पर्यंत
बँकांकडे विमा प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव
वाकुरे यांनी केले आहे.
योजनेची
उद्दिष्टे- नैसर्गिक आपत्ती, रोग व किडीमुळे, पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा
संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक
स्थैर्य अबाधित राखणे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठ्यात सातत्य राखणे. जेणेकरून
जोखमीपासून शेतकऱ्याच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकाचे विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा
गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.
योजनेची वैशिष्टये - कर्जदार शेतकऱ्यांना
अधिसूचित पिकाकरिता व अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी बंधनकारक आहे. बिगर कर्जदार
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. कुळासह कोणतेही शेतकरी सहभागी होवू शकतात. वास्तवदर्शी
विमा आकारणी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी
1.5 टक्के व नगदी पिकासाठी 5 टक्के असा आहे. सर्व पिकांसाठी जोखिमस्तर 70 टक्के आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील 7 वर्षाचे सरासरी उत्पन्न
(नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली 2 वर्षे वगळून) गुणिले त्या पिकांचा जोखीमास्तर विचारात
घेवून निश्चित केले जाईल.
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत
नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड,
कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणारी घट. हवामान घटकाच्या प्रतिकूल
परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लागणी/लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान. पिकाच्या
हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकाचे होणारे नुकसान. काढणीपश्चात
नुकसान. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान या जोखमीच्या बाबींचा यामध्ये समावेश
आहे.
रब्बी हंगाम- गहू (बागायत), ज्वारी (जिरायत), हरभरा,
उन्हाळी हंमाग - उन्हाळी भुईमूग ही अधिसुचित
पिके विमा योजनेअंतर्गत घेण्यात येतात.
या योजनेमध्ये शेतीसाठी कर्ज घेतलेल्या
शेतकऱ्यांनी व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी स्वत: त्यांचे विमा प्रस्ताव दिनांक 31 डिसेंबर
पूर्वी बँकेत जमा करणे आवश्यक आहे. (उन्हाळी भातासाठी 1 एप्रिल 2020 पर्यंत)
विमा कंपनी - फ्युचर जनरली जनरल इन्शुरन्स
कंपनी लि. इंडिया बुल्स फायनान्स सेंटर, टॉवर -3,6 वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, एलिफिस्टन
रोड, पश्चिम मुंबई- 400013. दूरध्वनी क्रमांक- 022-40976786, टोल फ्री क्रमांक -
18605003333.
या योजनेंतर्गत पिकनिहाय विमा हप्ता/जोखीम
स्तर/एकूण रकमेची हमी याप्रमाणे
गहू (बा)-जोखीमस्तर 70 टक्के,
विमा संरक्षित रक्कम 35000 रूपये, विमा हप्ता दर (टक्के) शेतकरी हिस्सा 1.50, विमा
हप्ता दर रक्कम 525 रूपये.
ज्वारी (जि)- जोखीमस्तर 70 टक्के,
विमा संरक्षित रक्कम 26000 रूपये, विमा हप्ता दर (टक्के) शेतकरी हिस्सा 1.50, विमा
हप्ता दर रक्कम 390 रूपये.
हरभरा- जोखीमस्तर 70 टक्के, विमा
संरक्षित रक्कम 24000 रूपये, विमा हप्ता दर (टक्के) शेतकरी हिस्सा 1.50, विमा हप्ता
दर रक्कम 360 रूपये.
उन्हाळी भुईमूग- जोखीमस्तर
70 टक्के, विमा संरक्षित रक्कम 30500 रूपये, विमा हप्ता दर (टक्के) शेतकरी हिस्सा
1.50, विमा हप्ता दर रक्कम 457.50 रूपये.
रब्बी ज्वारी- शिरोळ तालुक्यातील फक्त शिरोळ
व नृसिंहवाडी (2 महसूल मंडळ), गहू (बा) हातकणंगले (8 पैकी 7 मंडळ (इचलकरंजी वगळून),
शिरोळ (7/7 मंडळ), करवीर (11 पैकी 10 मंडळ करवीर वगळून), गडहिंग्लज (7/7 मंडळ) एकूण
31 महसूल मंडळे, हरभरा - हातकणंगले, करवीर, कागल, शिरोळ, पन्हाळा, शाहूवाडी, गडहिंग्लज,
भुदरगड, आजरा (एकूण 9 तालुके) व उन्हाळी भुईमूग - पन्हाळा, गगनबावडा, करवीर, राधानगरी,
कागल, भुदरगड (एकूण 6 तालुके) पिक विम्यासाठी अधिसूचित केले आहेत.
अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी
अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, ग्रामस्तरावरील कृषी सहाय्यक, सर्व
सुविधा केंद्र (सी.एस.सी.केंद्र) किंवा संबंधित राष्ट्रीयकृत बँक, वित्तीय संस्थेशी
संपर्क साधावा.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.