कोल्हापूर, दि. 11 (जि.मा.का.): बँकांकडे असणाऱ्या
प्रलंबित प्रस्तावांचा पाठपुरावा महामंडळांनी करावा. बँकांनीही प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी
लावावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज दिले.
जिल्हास्तरीय
सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी सभागृहात आज घेण्यात
आली. या बैठकीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक मनोज मून, नाबार्डचे जिल्हा
विकास व्यवस्थापक नंदू नाईक, बँक ऑफ इंडियाचे उप अंचल प्रबंधक सुभाष फडते, जिल्हा उप
निबंधक अमर शिंदे आदी उपस्थित होते.
अग्रणी
जिल्हा व्यवस्थापक राहूल माने यांनी सर्वांचे स्वागत करुन प्रास्ताविक केले. जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी या बैठकीत वार्षिक
कर्ज योजना, महामंडळांचे उद्दिष्ट व मंजुरी तसेच प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेतला.
यावेळी ते म्हणाले, समाजातील दुर्बल घटकांबाबत बँकांनी सकारात्मक आणि सहानुभूतीचे धोरण
ठेवावे. महामंडळांनीही दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करुन वसुलीमध्ये बँकांना सहकार्य करावे.
बैठकीला अनुपस्थित असणाऱ्या महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांविषयी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना
पत्र पाठवून उद्दिष्ट पूर्ततेबाबत कळवावे अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अग्रणी जिल्हा
व्यवस्थापकांना दिली.
प्रलंबित
प्रकरणांच्या पूर्ततेसाठी बँकांनी आणि महामंडळांनी समन्वयाने शिबीरं घ्यावीत आणि त्यांचा
निपटारा करावा. तसेच पीक कर्ज आणि विविध योजनांबाबतही मार्गदर्शन करावे, असेही जिल्हाधिकारी
म्हणाले.
अग्रणी
जिल्हा व्यवस्थापक श्री. माने यांनी यावेळी माहिती दिली. ते म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये
30 सप्टेबर 2019 पर्यंत प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत 12 लाख 13 हजार 774 खाती उघडण्यात
आली आहेत. 11 लाख 4 हजार 534 खात्यांमध्ये रुपे कार्ड प्रदान करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री
जीवन सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत 7 लाख 78 हजार 88 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री
जीवन ज्योती योजनेंतर्गत 3 लाख 90 हजार 876 खाती उघडण्यात आली आहेत. अटल विमा योजनेंतर्गत
39 हजार 826 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत 21 हजार 506
लाभार्थ्यांना 220.45 कोटींचे अर्थ सहाय्य देण्यात आले आहे.
जिल्ह्याला
पीक कर्जाचे उद्दिष्ट 2 हजार 430 कोटींचे देण्यात आले असून 30 सप्टेबर पर्यंत खरीप
हंगामाकरिता 1 हजार 450 कोटी इतके पीक कर्जांचे वाटप झाले आहे. प्राथमिकता प्राप्त
सेवा क्षेत्राकरिता 8 हजार 436 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 30 सप्टेबर अखेर
जिल्ह्याच्या एकूण उद्दिष्टपैकी 4 हजार 515 कोटी उद्दिष्ट पूर्तता झाली आहे, असेही
त्यांनी सांगितले.
नाबार्डच्यावतीने
वित्त पुरवठा आराखडा 2020-21 चे प्रकाशन
नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक श्री.
नाईक यांनी यावेळी संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा
2020-21 (पीएलपी) विषयी संगणकीय सादरीकरण केले. जिल्ह्याकरिता 10309.42 कोटी रुपयांचा
असून यामध्ये प्रामुख्याने शेती आणि शेती पुरक क्षेत्रासाठी 4929.55 कोटी, सुक्ष्म,
लघु, मध्यम उद्योंगासाठी 4004.38 कोटी आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रांसाठी 1375.49 कोटी
प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी श्री. देसाई आणि
उपस्थितांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.
0 0 0 0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.