कोल्हापूर,
दि. 24 (जि.मा.का.) : चंदगड तालुक्यातील 50 हजार एकर हेरे सरंजाम जमिनी शेतीप्रयोजनार्थ
भोगवटदार वर्ग 1 म्हणून नोंदी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी गडहिंग्लज
उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आज दिले. या निर्देशानंतर 18 वर्ष प्रलंबित असणारी अंमलबजावणी
पुढील चार आठवड्यात पूर्ण होणार असून 47 गावातील 22 हजार हेक्टर क्षेत्राचा लाभ 60
हजार वहीवाटदारांना होणार आहे.
मुंबई
सरंजाम जहागीर ॲण्ड आदर इनाम्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर रिझम्प्शन रूल्स 1952 नुसार जिल्ह्यातील
हेरे सरंजाम खालसा करण्यात आले आहे. चंदगड तालुक्यातील 47 गावातील 22 हजार 92 हेक्टर
जमिनी (55 हजार 230 एकर) यामध्ये समाविष्ट आहेत. मूळ कब्जेदारांना 1 नोव्हेंबर
1952 पासून नियंत्रीत सत्ता प्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तीवर पूर्नप्रदान करण्यात
आल्या आहेत. मूळ सरंजामदारांना व इतरांना पूर्नप्रदान करण्यात आलेल्या जमिनी वगळून
उर्वरित जमिनी वहिवाटदारांना शेतजमीन कमालधारणा कायद्याच्या मर्यादेत नियंत्रीत सत्ता
प्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तीवर देण्याची तरतूद आहे.
त्यानुसार
शिल्लक जमीन निर्गतीबाबत ज्या जमिनी नवीन व अविभाज्य शर्तीवर पूर्नप्रदान करण्यात आलेल्या
आहेत, अशा जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरण झालेल्या जमिनी 1 नोव्हेंबर 1952 पासून आजपर्यंत
जमीन प्रत्यक्षात कसणाऱ्या व्यक्ती, 1952 नंतर अतिक्रमण करून वहिवाटीत असणाऱ्या व्यक्तींकडून
शेतसाऱ्याच्या 200 पट नजराना शासनाकडे भरून अशा सर्व जमिनी शेतीप्रयोजनार्थ भोगवटादार
वर्ग 1 म्हणून धारण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, जिल्हाधिकारी श्री.
देसाई यांनी 18 डिसेंबर रोजी हेरे येथे ग्रामस्थांची बैठक घेवून अंमलबजावणीबाबत आढावा
घेतला असता कार्यवाही करण्यास अक्षम्य दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले. अशा बहुतांशी
सर्व जमिनीवर अद्यापही 'सरकार ' हक्क नमूद आहे. यामुळे जमीनधारक व वहिवाटदारांना जमिनीची
सुधारणा करणे, कर्ज काढणे, तारण गहाण देणे, वाटप करणे, हस्तांतरण व्यवहार नोंदणे आदी
अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते.
जिल्हाधिकारी
श्री. देसाई यांनी हेरे येथील मूळ सरंजामदार श्री. सावंत-भोसले व वहिवाटदार ग्रामस्थ,
सरपंच यांच्याशी थेट संवाद साधून निर्देश दिले. या निर्देशानुसार
* दि. 1 नोव्हेंबर 1952 रोजी हेरे सरंजाम
खालसा झाल्यापासून महाराष्ट्र शासन, महसूल
व वनविभाग शासन निर्णय क्र. एसपीआर 3893/990/प.क्र.140/ल-4 मंत्रालय 32, 31 मे
2001 शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची खातेदारांची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी पूर्ण
होण्यास मदत.
* 7/12 वरील सरकार हक्क कमी होणार आहे.
* भोगवटादार वर्ग 2 बंधन दूर होणार आहे. वाटणी, पोटहिस्सा, कर्ज,
तारणगहाण, हस्तांतरण यासाठी
परवानगीची आवश्यकता नाही.
* यापूर्वी झालेले सर्व विनापरवानगरी हस्तांतरण, शर्तभंग नियमानुकुल
होणार. पूर्नप्रदानानंतर शिल्लक
क्षेत्र 'सरकार' हक्कात येणार.
* जमीन पूर्नप्रदान व 200पट शेतसार भरल्यानंतर अर्ज मागणी न करता गावातील
सर्व जमिनी एकाच आदेशाने संगणकीकरणातील
हस्तांतरण बंधनातून मुक्त.
* खातेदारांना तहसिलदार, उपविभागीय कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे
लागणार नाहीत.
* कोणत्याही मध्यस्थाची आवश्यकता नाही. परिपूर्ण अर्ज तलाठ्याकडे द्यावा
व पोहोच घ्यावी.
डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला शाहूवाडी तालुक्यातील
मौजे मरळे येथील 35 मागासवर्गीय शेतकरी कुटुंबांना कायम मालकी हक्काने जमीन प्रदान
करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. सरत्या वर्षाच्या शेवटाला आणि नाताळच्या
पूर्वसंध्येला आज हा आणखी एक निर्णय घेवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हेरे आणि इतर 46 गावातील
ग्रामस्थांना मोठा दिलासा दिला आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.