कोल्हापूर (जिमाका), दि. 7 :
नियोजन विभागामार्फत जिल्ह्यासाठी उपलब्ध झालेला निधी मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या
शेतीपोयोगी होवून 100 टक्के खर्च करण्याच्या दृष्टिने जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी
दौलत देसाई यांच्या मान्यतेने विशेष घटक योजना, अनुसूचित जातीमधील शेतकऱ्यांचा सर्व्हेक्षण
कृषी विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष त्यांच्या शेतास भेट देवून
करण्याचे काम सध्या जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधिकारी
ज्ञानदेव वाकुरे यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांकरिता
मृद व जलसंधारणाची कामे घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते.
गेल्या अनेक वर्षापासून या योजनेखाली निधी उपलब्ध होत आहे. मागासवर्गीय
शेतकऱ्यांसाठी मृद व जलसंधारणाची कामे केली जातात. ही कामे पाणलोट क्षेत्रामध्ये
मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या शेताजवळ त्यांना उपयोग होईल, अशा दृष्टीने जागा निवड
करून तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण केली जातात. तथापि, मागील 3-4 वर्षापासून हा निधी
संपूर्णपणे खर्च करण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. यामध्ये मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या
शेताजवळ योग्य जागा उपलब्ध नसणे, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची या कामास सहमती नसणे अशा
स्वरूपाची कारणे कृषी विभागातील क्षेत्रीय
कर्मचाऱ्यांव्दारे निदर्शनास आणण्यात येत आहेत.
यामध्ये मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या शेतीस उपयोगी होईल अशा दृष्टीने मृद व
जलसंधारणाची कामे उदा. मजगी, माती नालाबांध, सिमेंट नालाबांध, प्रवाही सिंचन
बंधारे, सी.सी.टी. (सलग समतल चर) इत्यादी कामे करण्यासाठी योग्य जागा पाहण्याचे
काम सुरू आहे. तसेच मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी शासनाने अन्य योजनेतंर्गत विविध
शेतीपयोगी कृषी अवजारे, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, वनशेती, फळबाग लागवड, हरितगृहे,
शेडनेट, रोपवाटिका इत्यादी कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्यक्ष मागासवर्गीय
शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून माहिती / मागणी घेण्याचे काम सुरू आहे.
जिल्ह्यातील सर्व अनुसूचित
जातीमधील शेतकरी बांधवांना कृषी विभागातर्फे आवाहन करण्यात येते, कृषी विभागाचे
क्षेत्रीय कर्मचारी संबंधित गावाचे कृषी सहाय्यक हे आपल्याकडे सर्व्हेक्षण
करण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट देणार आहेत. त्यांना आपण आपल्या शेतीपोयोगी योजनेबाबतची
मागणी व अनुदान मंजूर झाल्यानंतर बँक खाती वर्ग करण्यासाठी बँकेबाबतची माहिती,
आधारकार्ड इत्यादी माहिती देवून सहकार्य करावे, जेणेकरून मागासवर्गीय
शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा उपयोग मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या
कल्याणासाठी करणे कृषी विभागास शक्य होईल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.