कोल्हापूर दि. ३० : कोल्हापूर जिल्ह्याची सन २०१२-१३ साठीची २२५ कोटी रुपयांची सर्वसाधारण वार्षिक योजना अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी सहकार, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात बैठक झाली.
राज्य शासनाने २०१२-१३ साठी १५८.११ कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यास घातली होती. पण आमदार सा. रे. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील लहान गटाच्या समितीने ६६.८९ कोटी रुपयांच्या जादा मागणीसह २२५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला. सर्वसाधारण समितीनेही या आराखड्यास मंजुरी दिली असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री म्हणाले की, रस्ते व साकवसाठी ४० कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत. युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यासाठी चार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागासाठी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १० कोटी रुपयांची जास्त तरतूद या आराखड्यात प्रस्तावित केली आहे. पशुसंवर्धन विभागासाठी ६ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १७.५५ कोटी रुपयांची अधिकची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली असून एकूण ८०.४७ कोटी रुपयांचा आराखडा केला आहे. यास आज मान्यता देण्यात आली.
कोल्हापूर गोल्ड मिशन, सेव्ह द बेबी गर्ल, तालुकास्तरीय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्ग, दीपशिखा, वनपर्यटन, हेल्थ कार्ड योजना, प्रीआयएएस ट्रेनिंग सेंटर आधुनिकीकरण या सर्व नाविन्यपूर्ण योजनाही २०१२-१३ मध्ये सुरु ठेवण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीस कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हा परिषद अध्यक्षा यशोदा कोळी, खासदार सदाशिवराव मंडलिक, खासदार राजू शेट्टी, आमदार के. पी. पाटील, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार सुजित मिणचेकर, आमदार चंद्गदीप नरके आदी लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, महानगरपालिकेच्या आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी-प्रसन्ना, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. बी. पाटील, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
एप्रिलअखेरपर्यंत ऊसाचे गाळप पूर्ण होईल
राज्यात आतापर्यंत ३०० लाख मेट्रीक टन गाळप पूर्ण झाल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांनी सांगितले की, एप्रिलच्या अखेरीपर्यंत राज्यातील ऊसाचे गाळप पूर्ण होईल. मात्र यंदा ५० ते ६० लाख टन कमी गाळप होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर राज्यात ९२ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात ९० लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन होईल. केंद्ग सरकारने १० लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. पण ही मुदत १ जानेवारीपर्यंतच आहे. ही मुदत वाढवून मिळावी यासाठी केंद्ग सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यातून सहवीज निर्मितीतून सध्या ६०० मेगावॅट वीज निर्मिती होते. डिसेंबर २०१२ अखेर ही वीज निर्मिती १२०० मेगावॅट जाण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी राज्यात आतापर्यंत ५००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.
ऊस तोडणीसाठी राज्यात हार्वेस्टरसाठी अनुदान देण्याची योजना आहे. त्यासाठी ९० प्रस्ताव आतापर्यंत आले आहेत. हार्वेस्टर घेण्यासाठी २५ टक्के किंवा २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची योजना आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.
कोल्हापुरात आयआरबी कंपनीकडून आकारल्या जाणार्‍या प्रस्तावित टोल संदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सोबत संबंधित खात्याचे मंत्री, जिल्ह्यातील मंत्री व टोल विरोधी शिष्टमंडळ यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येईल असे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शिष्टमंडळास सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर टोल विरोध करणार्‍या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पालकमंत्र्यांसमोर आपली भूमिका मांडली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.